पैन-आधार लिंकिंग 30 जून तक होनी चाहिए: नई आयकर वेबसाइट के माध्यम से इसे कैसे करें
पैन विभिन्न वित्तीय लेनदेन करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे आधार से जोड़ने में विफलता के परिणामस्वरूप समय सीमा के बाद इसकी निष्क्रियता होगी।
आधार कार्ड अब सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज़ीकरण के लिए हमारा एकमात्र समाधान है। सुचारू वित्तीय लेनदेन करने के लिए, सरकार ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। इस लिंकिंग से सरकार के लिए वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करना और किसी भी धोखाधड़ी या कर चोरी से बचना आसान हो जाता है। इसके अलावा, यह कुछ व्यक्तियों द्वारा कर चोरी के लिए उपयोग किए जाने वाले कई पैन कार्ड पर भी रोक लगाता है । हालांकि, अभी भी कई ऐसे हैं जिनके पैन विवरण को आधार से नहीं जोड़ा गया है। ऐसे लोगों को एक और मौका देते हुए सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है और व्यक्ति सरकार द्वारा शुरू किए गए नए आयकर पोर्टल के माध्यम से इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। इस पोर्टल के शुभारंभ की घोषणा करते हुए, 8 जून को, भारत सरकार ने वेबसाइट के UI का विवरण साझा किया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?
जिन व्यक्तियों ने अभी भी अपने पैन विवरण को आधार से लिंक नहीं किया है, वे कुछ सरल चरणों का पालन करके इसे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं।
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal / पर लॉग ऑन करें।
– नीचे स्क्रॉल करें और पोर्टल के होमपेज पर ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें
– अब आपको एक नए वेब पेज पर ले जाया जाएगा।
– इसके बाद, आवश्यक विवरण जैसे अपना पैन, आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर भरें
– समझौते की आवश्यकता वाले बक्से पर टिक मार्क करें और लिंक आधार पर क्लिक करें
-अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त छह अंकों का ओटीपी दर्ज करें और लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए मान्य करें।
अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?
पैन विभिन्न वित्तीय लेनदेन करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे आधार से जोड़ने में विफलता के परिणामस्वरूप समय सीमा के बाद इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यह आपके विभिन्न मौद्रिक लेनदेन और सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति और एलपीजी सब्सिडी से अन्य लाभों को प्रभावित करेगा।